7th Pay Commission Update:: देश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग प्रणाली के अनुसार वेतन मिलता है। वेतन आयोग कई कर्मचारियों के वेतन और संरचना की एक प्रणाली है। जबकि सभी वेतन आयोग देश की आर्थिक स्थिति, सरकार के वित्तीय संसाधन, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और राज्य सरकार की वेतन संरचना के साथ तुलना सहित कई पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। उनकी सिफ़ारिशें करें. फिलहाल 7th Pay Commission लागू है. ऐसे में इसके बारे में कुछ बातें भी जान लेनी चाहिए. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
7th Pay Commission Update:न्यूनतम वेतन
जिसमें प्रवेश स्तर पर न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. नवनियुक्त क्लास ऑफिसर के लिए न्यूनतम वेतन अब 56,100 रुपये प्रति माह है।
7th Pay Commission Update:अधिकतम वेतन
बता दें कि सचिवालय स्तर पर अधिकतम वेतन शीर्ष वेतनमान के लिए 2 लाख 25 हजार रुपये प्रति माह और कैबिनेट सचिव और अन्य के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह है, जो वर्तमान में समान वेतनमान पर हैं।
7th Pay Commission Update: वेतन में नई संरचना
वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की मौजूदा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स तैयार किया गया है। वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड वेतन शामिल है। एक कर्मचारी की स्थिति, जो अब तक ग्रेड वेतन द्वारा निर्धारित की जाती थी, अब वेतन मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित की जाएगी। इसमें 2.57 फिटमेंट सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू करने का प्रस्ताव है.
एमएसपी वेतन
पहले के विपरीत जहां सैन्य सेवा वेतन ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों सहित सभी रैंकों के लिए स्वीकार्य था, अब यह केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा। एमएसपी सैन्य सेवा के लिए मुआवजा है और कई श्रेणियों के लिए एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
