7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी का संकेत, कितनी होगी सैलरी बढ़ोतरी?

P.Raval
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7th Pay Commission
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7th Pay Commission: देश में सब्जियों के दाम बढ़ने से महंगाई की मार से घरेलू बजट गड़बड़ा गया है. वहीं महंगाई के कारण महंगाई भत्ता बढ़ाने का दबाव है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ सकता है.

7th Pay Commission: देश में सब्जियों के दाम बढ़ने से महंगाई की मार से घरेलू बजट गड़बड़ा गया है. वहीं महंगाई के कारण महंगाई भत्ता बढ़ाने का दबाव है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ सकता है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये अतिरिक्त तोहफा 1 जुलाई 2023 से मिलेगा. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई अतिरिक्त घोषणा नहीं की गई है.

अगर सरकार कर्मचारियों का डीए तीन फीसदी बढ़ाती है तो यह 50 फीसदी की ओर बढ़ते हुए 45 फीसदी तक जाने का अनुमान है. गौरतलब है कि सरकार जनवरी और जुलाई में दो बार DA/DR बढ़ाती है. यह बढ़ोतरी श्रम मंत्रालय द्वारा हर महीने जारी किए जाने वाले AICPI डेटा पर निर्भर करती है। छह महीने के आंकड़ों की समीक्षा के बाद डीए और डीआर बढ़ाया जाता है।

7th Pay Commission कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता?

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है. इसी तरह 42 फीसदी पेंशनभोगियों को डीआर भी दिया जाता है. उम्मीद है कि सरकार रक्षाबंधन से दिवाली के बीच कभी भी डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इस बढ़ोतरी से एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इस अनुमान के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा कब करती है?

7th Pay Commission में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

केंद्रीय कर्मचारियों को DA में 3 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है. ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 45% DA के हिसाब से सैलरी में करीब 10,000 रुपये का इजाफा होगा. इसके अलावा उम्मीद है कि केंद्र सरकार एचआर बढ़ाने का भी फैसला ले सकती है. तो इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद है.

 DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी की मांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 जुलाई को जारी एआईसीपीआई डेटा के मुताबिक, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार इसमें सिर्फ 3 फीसदी की बढ़ोतरी करना चाहती है.

P.Raval

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